देहरादून | 16 नवंबर 2026
उत्तराखण्ड को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘रैबार उत्तराखण्ड @26 : मिशन 2047’ कार्यक्रम में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास की भावी दिशा, सरकार की योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC), महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार, कृषि-बागवानी, खेल, पर्यटन, रोजगार और निवेश जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों से ही पूरा हो सकता है।
🎯 विकसित उत्तराखण्ड 2047 के लिए क्या है सरकार का विजन?
आईआरडीटी ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध नागरिकों ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने उनके सवालों के जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का विकास उसकी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित राज्य का अर्थ केवल आर्थिक तरक्की नहीं है। इसके लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को समान अवसर, मजबूत सड़क और परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी जरूरी है।
⚖️ समान नागरिक संहिता को महिला अधिकारों से जोड़ा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उत्तराखण्ड ने देश में पहली पहल की।
उनके अनुसार, इसे लागू करने से पहले विधिक विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, संबंधित हितधारकों और आम नागरिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया। विभिन्न सुझावों और सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इसका प्रारूप तैयार किया गया और विधायी प्रक्रिया पूरी की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
उन्होंने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों और कानूनी संरक्षण को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। विवाह और तलाक के पंजीकरण को व्यवस्थित करने तथा बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी इसमें शामिल हैं।
🏔️ हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक उत्पादों में बड़े बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। इसी उद्देश्य से स्थानीय उत्पादों को एक साझा ब्रांड के अंतर्गत लाकर उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, विपणन और बाजार उपलब्धता बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस ब्रांड के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को जोड़ा जा रहा है।
इसके तहत पहाड़ी अनाज, दालें, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित उत्पाद और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों को आधुनिक बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार कर देश-दुनिया तक पहुंचाना है।
🏅 राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखण्ड में खेल सुविधाओं को मिली मजबूती
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखण्ड की खेल क्षमताओं और आयोजन संबंधी तैयारियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिला। साथ ही प्रदेश में खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ और खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देने पर ध्यान दे रही है।
नई खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने की व्यवस्था का भी उन्होंने उल्लेख किया।
🍎 एप्पल मिशन और महक क्रांति से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर
कृषि और बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का अहम आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन और महक क्रांति नीति का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां उच्च गुणवत्ता वाले फल, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।
एप्पल मिशन के तहत आधुनिक सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध, सघन बागवानी, आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सेब के भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत पैक हाउस और नियंत्रित तापमान वाले भंडारण केंद्र जैसी सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
महक क्रांति नीति के तहत लेमनग्रास, मिंट, डेमस्क रोज और दालचीनी जैसी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण, तेल निष्कर्षण, पैकेजिंग और बाजार उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी है।
इसके अलावा मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, ऑफ सीजन सब्जियों, पॉलीहाउस खेती और कीवी जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
👨💻 युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर
युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संबंध में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, एमएसएमई, पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में निवेश एवं उद्यमिता की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार विकसित करने को पलायन की चुनौती से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
🚩 चारधाम यात्रा से मानसखंड मिशन तक पर्यटन विकास पर फोकस
उत्तराखण्ड के पर्यटन और धार्मिक महत्व पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से है।
उन्होंने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। साथ ही शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर पूरे वर्ष पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक और धार्मिक स्थलों को बेहतर सुविधाओं तथा संपर्क मार्गों से जोड़ने की जानकारी दी।
होमस्टे योजना, साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन को भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
सीमांत क्षेत्रों के विकास पर बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उल्लेख किया। इन योजनाओं के माध्यम से सीमावर्ती गांवों में आधारभूत सुविधाएं, आजीविका और संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
🚨 सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू अभियान का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे और बचाव अभियान को याद करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था।
उन्होंने बताया कि सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इस अभियान में केंद्र सरकार, तकनीकी एजेंसियों, विशेषज्ञों, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों के साथ समन्वय बनाकर काम किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों के बीच सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सामूहिक प्रयास और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का परिणाम था।
🏫 शिक्षा, कनेक्टिविटी और आधुनिक तकनीक पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
उन्होंने विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कौशल विकास और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी।
कनेक्टिविटी के विषय में चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे और विभिन्न हेलीपोर्ट एवं हेली सेवाओं का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावनाएं हैं।
🏭 निवेश और सुशासन को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीतियों को सरल बनाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से देश और विदेश के निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने सुशासन के मुद्दे पर कहा कि सरकार पारदर्शी प्रशासन, समयबद्ध सेवाओं और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
🇮🇳 2047 तक विकसित उत्तराखण्ड के लिए जनभागीदारी जरूरी
कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा, खेल, तकनीक और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगातार प्रगति करनी होगी।
उन्होंने प्रबुद्धजनों, युवाओं, उद्यमियों, प्रवासियों और प्रदेश के नागरिकों से अपने अनुभव और सुझाव साझा करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से पूरा नहीं होगा। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।











