नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार इस दौरान महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दे सकती है। हालांकि, सत्र की तारीखों का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्तावित विधेयक के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता तैयार करना है।
इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्षी दलों का समर्थन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी विवाद भी शीतकालीन सत्र में हंगामे का कारण बन सकता है।
ध्यान दें: संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।











