देहरादून | 4 सितंबर 2026
उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को वन-क्लिक के जरिए 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की राशि भेजी। 💰 अगस्त में अलग-अलग पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी मंजूर हुई है।
💳 वन-क्लिक से 9.91 लाख लाभार्थियों को भुगतान
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की अगस्त 2026 की किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया।
इस भुगतान के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राशि जारी की गई।
कुल 9,91,914 लाभार्थियों के लिए 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है।
📊 राज्य और केंद्र के हिस्से की राशि
प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर पर आच्छादित हैं।
अगस्त की पेंशन राशि में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है।
🆕 अगस्त में 5,605 नई पेंशन मंजूर
अगस्त माह में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नई पेंशन स्वीकृत की गईं।
इनमें:
- 👴 वृद्धावस्था पेंशन — 3,945
- 👩 विधवा पेंशन — 1,000
- ♿ दिव्यांग पेंशन — 416
- 🌾 किसान पेंशन — 106
- महिला परित्यक्ता पेंशन — 23
- भरण-पोषण अनुदान — 115
शामिल हैं।
🪪 आधार नहीं बन पाने वाले पात्र लोगों के लिए वैकल्पिक भुगतान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पात्र लोगों का किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें अलग से चिन्हित किया जाए।
उन्होंने ऐसे लाभार्थियों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने को कहा, ताकि आधार से जुड़ी समस्या के कारण कोई पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री ने पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के निर्देश भी दिए।
🎯 सरल और पारदर्शी पेंशन व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों से पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाए रखने को कहा। साथ ही पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से दिलाने के लिए लगातार काम करने के निर्देश दिए।
🇮🇳 सितंबर में राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन
बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितम्बर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है।
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े प्रमुख प्राथमिकता वाले विषयों पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच संवाद होगा।
👥 ये अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
