चारधाम परियोजना में भूमि अधिग्रहण के अटके मामले 15 दिन में होंगे खत्म, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

देहरादून | 18 नवंबर 2026

उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के निर्माण कार्यों को रफ्तार देने के लिए शासन ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों पर सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चारधाम परियोजना के भूमि अधिग्रहण के सभी लंबित प्रकरण अगले 15 दिनों में निपटाए जाएं। साथ ही प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजे का भुगतान जल्द सुनिश्चित करने को कहा है।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।

📢 चारधाम परियोजना के लिए 15 दिन की समयसीमा

मुख्य सचिव ने कहा कि करीब 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग पैकेजों के तहत निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता बनाए रखना भी जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण के जो मामले अभी तक लंबित हैं, उनका अगले 15 दिनों के भीतर निस्तारण किया जाए। संबंधित भूमि मालिकों को मुआवजे की धनराशि भी जल्द उपलब्ध कराई जाए।

उत्तरकाशी में निर्माण से संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए, ताकि ठेकेदार मौके पर काम शुरू कर सकें।

लोक निर्माण विभाग, BRO और प्रशासन मिलकर करेंगे काम

लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी समस्याओं का समाधान करें। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में करीब 4 किलोमीटर भूभाग से जुड़े भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के मामलों को भी तत्काल पूरा करने को कहा गया।

देहरादून-ऋषिकेश बाईपास का काम एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य

बैठक में देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

नरकोटा ब्रिज की गुणवत्ता जांच के निर्देश

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा के दौरान रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने नरकोटा ब्रिज के फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण करने को कहा। इसके साथ ही पुल से जुड़े शेष सिविल कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

हर सप्ताह देनी होगी काम की रिपोर्ट

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

हर सप्ताह तय लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति और किए गए कार्यों की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। इससे परियोजनाओं की नियमित निगरानी के साथ निर्माण में आ रही बाधाओं को समय पर दूर किया जा सकेगा।

बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आरओ पंकज सिंह और बीआरओ के अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।