मनीला/नई दिल्ली, 18 नवंबर 2026। भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम पहल का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ASEAN के 11 सदस्य देशों के पर्यटकों को भारत आने के लिए मुफ्त ई-वीजा देने की योजना पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रस्ताव 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 23वें ASEAN-India Summit के दौरान रखा। इस पहल का उद्देश्य ASEAN देशों के नागरिकों के लिए भारत की यात्रा को आसान बनाना और दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन तथा लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देना है।
ASEAN के सभी 11 देशों को मिल सकता है लाभ
ASEAN में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं।
प्रधानमंत्री के प्रस्ताव के मुताबिक, इन देशों के पर्यटकों को भारत आने के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा देने की पहल की जाएगी। हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
पर्यटन के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर
शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अन्य पहल भी सामने रखीं। इनमें समुद्री सहयोग, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान, स्पेस हैकाथॉन और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी साझेदारी शामिल हैं।
इसके अलावा युवाओं के आदान-प्रदान, स्टार्टअप हैकाथॉन और नालंदा विश्वविद्यालय में ASEAN देशों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने जैसे प्रस्ताव भी रखे गए।
2027 में भारत-ASEAN संबंधों के 35 साल होंगे पूरे
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ASEAN के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2027 दोनों पक्षों के लिए खास होगा। इस वर्ष भारत और ASEAN के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे।
उन्होंने भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में ASEAN की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है।
क्यों अहम है यह प्रस्ताव?
मुफ्त ई-वीजा की पहल आगे बढ़ती है तो इससे ASEAN देशों के पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा आसान हो सकती है। साथ ही पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
ध्यान दें: मुफ्त ई-वीजा अभी प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया प्रस्ताव है। इसे लागू हो चुकी सुविधा न समझें। सरकार की ओर से नियमों और शुरुआत की तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।










