लखनऊ | 18 नवंबर 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ में आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव 2026 में प्रवासी उत्तराखंडियों से अपनी संस्कृति, लोकभाषा और परंपराओं को सहेजकर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार और बेहतर अवसरों के लिए देश-दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन अपनी जन्मभूमि और सांस्कृतिक पहचान से उनका जुड़ाव बना रहना चाहिए।
पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रिश्तों को सहोदर भाइयों जैसा बताया। इस दौरान उन्होंने दोनों राज्यों के विकास, पर्यटन, कनेक्टिविटी और निवेश की संभावनाओं पर भी बात रखी।
प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास से जुड़ने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर हैं। अपनी मेहनत, प्रतिभा और कार्यक्षमता से वे देश-विदेश में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं।
उन्होंने प्रवासियों से अपने गांवों, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन स्थलों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में योगदान देने की अपील की।
धामी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य देश और विदेश में रह रहे उत्तराखंडियों के अनुभव, ज्ञान, कौशल और निवेश क्षमता को प्रदेश के विकास से जोड़ना है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रिश्तों को बताया खास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच केवल भौगोलिक या प्रशासनिक संबंध नहीं हैं, बल्कि दोनों राज्यों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक विरासत भी एक-दूसरे से जुड़ी है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा।
धामी ने बताया कि उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने का अनुरोध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया है। इससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में लगभग 38 हजार करोड़ रुपये के निवेश का भी उल्लेख किया।
बदरीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण का किया जिक्र
उत्तराखंड में चल रही विकास परियोजनाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है।
उन्होंने बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास तथा केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोनों शहरों के बीच सफर आसान होगा। इससे पर्यटन, व्यापार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क और रोपवे परियोजनाओं को भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा
मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन की चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं, हेमकुंड साहिब में लगभग 3.90 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं।
उन्होंने आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के शामिल होने की बात कही।
धामी ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि सालभर पर्यटन गतिविधियां जारी रहें।
उनके मुताबिक, इससे स्थानीय युवाओं, होमस्टे संचालकों, होटल कारोबारियों, परिवहन व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
कैंची धाम समेत धार्मिक स्थलों को जोड़ने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े धार्मिक स्थलों को एक आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
कैंची धाम सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य की पर्यटन नीति के तहत इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, होमस्टे और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि पर्यटन का लाभ दूरस्थ पर्वतीय गांवों तक भी पहुंचे।
भू-कानून और नकल विरोधी कानून को बताया अहम कदम
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में लागू किए गए सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि भू-कानून का उद्देश्य प्रदेश के हितों और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। वहीं, नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और योग्य युवाओं को अवसर देने में मदद मिली है।
उन्होंने समान नागरिक संहिता, सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जैसी पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।
जीरो टॉलरेंस नीति और कानून-व्यवस्था पर भी रखी बात
धामी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधानों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड समाप्त करने और अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना है।
2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में उत्तराखंड की भूमिका
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।










