नई दिल्ली | 11 नवंबर 2026
देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे साइबर ठगी रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की विस्तृत जानकारी दें। खास बात यह है कि WhatsApp की ओर से अदालत को बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट और सरकारी अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग करने से जुड़े करीब 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म से अपनी प्रस्तावित कार्ययोजना अदालत के साथ-साथ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी सौंपने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी।
⚖️ तीन जजों की पीठ ने WhatsApp से मांगा जवाब
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है।
यह मामला In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents शीर्षक से चल रहा है। अदालत ने WhatsApp LLC (Meta की कंपनी) और अन्य संबंधित डिजिटल इंटरमीडियरी से पूछा है कि भविष्य में डिजिटल अरेस्ट और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए वे कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन प्रस्तावों को I4C के समक्ष भी एक साथ प्रस्तुत करना होगा, ताकि साइबर अपराधों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जा सके।
📱 WhatsApp ने 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई की जानकारी दी
29 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि कंपनी ने डिजिटल अरेस्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 9,400 अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की है।
उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, जो संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और संभावित धोखाधड़ी के बारे में यूजर्स को अलर्ट करने में मदद करेगा।
WhatsApp की ओर से उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा हलफनामे के माध्यम से अदालत में पेश करने की बात भी कही गई थी।
🏦 साइबर ठगी में बैंक की लापरवाही हुई तो देना पड़ सकता है मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि बैंकों की जवाबदेही को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
अदालत ने कहा है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की जरूरी सावधानी बरतने में विफलता के कारण ग्राहक के साथ साइबर ठगी हुई, तो पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
पीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कहा है कि उसके प्रस्तावित नियामकीय नियमों में ऐसे प्रावधान शामिल होने चाहिए, जिनके तहत बैंक की लापरवाही साबित होने पर पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे कम नहीं, बल्कि कम से कम पूरी राशि का मुआवजा मिल सके।
पीठ ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि किसी ग्राहक के खाते से अचानक उसकी सामान्य लेनदेन गतिविधियों से अलग बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश होती है, तो बैंक को ऐसे लेनदेन की जांच करनी चाहिए।
अदालत ने जिन सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है, उनमें शामिल हैं:
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असामान्य और संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकना।
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ऐसे लेनदेन की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को देना।
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संदिग्ध लेनदेन की वास्तविकता की भौतिक जांच करना।
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ग्राहकों के खातों को साइबर ठगी से बचाने के लिए निगरानी मजबूत करना।
अदालत ने RBI को अगली सुनवाई पर अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
👮 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों का ब्योरा देने को कहा है।
एजेंसियों को अब तक दर्ज FIR, उनकी जांच की स्थिति और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जानकारी देनी होगी।
अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी है।
इन एजेंसियों की रिपोर्ट भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भी भेजी जाएगी।
📞 क्या होता है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड?
डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस अधिकारी, CBI, ED या किसी अन्य सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को फोन या वीडियो कॉल करते हैं।
वे व्यक्ति पर किसी आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हैं और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हैं। इसके बाद पीड़ित को वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी में रखने और जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है।
कई मामलों में ठग फर्जी पहचान पत्र, सरकारी दस्तावेज और अदालत के नकली आदेश दिखाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं।
ध्यान रखें: किसी भी सरकारी जांच एजेंसी या पुलिस द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह डिजिटल अरेस्ट करके पैसे जमा कराने की कोई वैध प्रक्रिया नहीं है। ऐसी कॉल आने पर घबराकर पैसे ट्रांसफर न करें।
📅 23 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर 2026 की तारीख तय की है।
अब WhatsApp और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का ब्योरा देना होगा। वहीं, RBI और राज्यों की पुलिस एजेंसियों को भी अदालत के निर्देशों के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करनी है।
इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, क्योंकि अदालत के निर्देश डिजिटल ठगी के पीड़ितों की सुरक्षा, बैंकों की जवाबदेही और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
