नई दिल्ली | 12 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, तकनीक आधारित और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए खेती का विकास, स्मार्ट कृषि व्यवस्था और किसानों का सशक्तिकरण बेहद जरूरी है।
सम्मेलन में देशभर से आए कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों और किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कृषि ड्रोन, फसल विविधीकरण और कृषि स्टार्टअप की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि अब किसानों को केवल अन्नदाता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें कृषि उद्यमी और ऊर्जा उत्पादक बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है।
🌾 खेती को आधुनिक बनाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे त्योहारों का संबंध भी खेती-किसानी से रहा है।
उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए कृषि को प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना और किसानों को मजबूत बनाना जरूरी है। उनके मुताबिक, केवल अनाज का उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की उत्पादकता और मुनाफे पर भी ध्यान देना होगा।
📊 कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत का सालाना कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने कहा कि भारत दूध, दाल, जूट, चावल और मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं गेहूं, कपास, फल, सब्जियां और मछली उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि 12 से 13 वर्षों के दौरान 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। उन्होंने इस बदलाव में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे किसानों की भूमिका का भी उल्लेख किया।
🥛 दूध, मछली और शहद उत्पादन में बढ़ोतरी का जिक्र
प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक में कृषि से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के आंकड़े साझा किए।
उनके अनुसार:
- दूध उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- अंडा उत्पादन करीब 90 प्रतिशत बढ़ा।
- नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ।
- शहद उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन हो गया।
- बागवानी उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को बढ़ावा देने से किसानों के लिए कमाई के कई रास्ते तैयार हो सकते हैं।
☀️ पीएम-कुसुम योजना से किसान बन रहे ऊर्जा उत्पादक
प्रधानमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत देश में लगभग 12 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से किसानों को बिजली खर्च कम करने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही किसान अपने खेतों में बिजली पैदा कर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
🚁 नमो ड्रोन दीदी से गांवों में बढ़ रहा तकनीक का इस्तेमाल
ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा कि महिलाएं ड्रोन के जरिए खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर रही हैं। इससे यह साबित हुआ है कि गांवों में भी आधुनिक तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ड्रोन के उपयोग का दायरा आगे और बढ़ाया जा रहा है।
🔬 प्रयोगशाला से खेत तक पहुंचेगा वैज्ञानिक ज्ञान
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किए गए कृषि महोत्सव का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस दौरान कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ गांवों में जाकर मिट्टी की जांच करते थे, पानी की उपलब्धता का आकलन करते थे और किसानों को फसल चयन तथा खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देते थे।
उन्होंने इसी अनुभव को ‘लैब टू लैंड’ यानी प्रयोगशाला से खेत तक की अवधारणा से जोड़ा।
प्रधानमंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 में देश में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। इसके अलावा देश में 725 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी काम कर रहे हैं।
उन्होंने पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाने के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 8 करोड़ से अधिक किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगाए गए हैं।
🤖 खेती में AI और कृषि स्टार्टअप की बढ़ती भूमिका
प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि इंजीनियरिंग, सेंसर आधारित उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती को बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा मिलकर ऐसे उपकरण विकसित कर रहे हैं, जिनसे बुवाई और कटाई की लागत कम की जा सके। AI और सेंसर आधारित किफायती तकनीक छोटे किसानों को भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है।
प्रधानमंत्री ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के नेटवर्क का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे छोटे किसानों को समूह के रूप में काम करने, खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात बाजारों से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं।
💰 खाद पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का दावा
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
उन्होंने खाद की कीमतों का उदाहरण देते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी के एक बैग की कीमत 5,000 रुपये होने के बावजूद भारतीय किसानों को यह 1,300 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया के एक बैग की कीमत 3,000 रुपये होने के मुकाबले किसानों को यह 300 रुपये से कम में उपलब्ध कराया जा रहा है।
ये आंकड़े प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान साझा किए।
⛽ डीजल की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय संकट का असर रोकने की बात
प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कुछ ही सप्ताह में 70 डॉलर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी।
मोदी के अनुसार, उस समय डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का दबाव था। इसके बावजूद सरकार ने कीमत में केवल 7 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की और बाकी 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ खुद उठाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था पर सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
किसानों की समृद्धि को बताया विकसित भारत की बुनियाद
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए नए प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि खेती को किसानों पर बोझ नहीं बनना चाहिए और कृषि को आधुनिक तथा लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में सामने आए सुझावों और समाधानों पर सरकार की ओर से काम करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने किसानों की समृद्धि, गांवों की खुशहाली और आधुनिक कृषि व्यवस्था को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।
