देहरादून | 20 नवंबर 2026
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹48.44 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
इन परियोजनाओं में ₹29.41 करोड़ की लागत से पूरी हुई 10 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि ₹19.03 करोड़ की 13 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
🚧 कैंट क्षेत्र को मिलीं ये आठ बड़ी सौगातें
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण को जल्द स्वीकृति देने और हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के मद्देनजर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही।
इसके साथ ही कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ₹5 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की गई।
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।
गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में ₹4 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन को मजबूत करने की योजना भी प्रस्तावित है। वहीं विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण की लगभग ₹5 करोड़ की योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने और प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने कही।
🏙️ राजधानी देहरादून को आधुनिक शहर बनाने पर जोर
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देहरादून केवल उत्तराखंड की राजधानी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का भी प्रमुख केंद्र है। शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपने विशेष जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों के स्नेह और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया।
🇮🇳 केंद्र के सहयोग से कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मिल रही गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिल रही है। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
👩👧 महिलाओं के लिए योजनाओं और मानदेय वृद्धि का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, उत्तराखंड में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को ‘बैणि-भूली योजना’ के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।
📊 स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में बढ़े अवसर
मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 6.92 प्रतिशत रह गया है।
स्टार्टअप के क्षेत्र में भी वृद्धि का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 1,900 से अधिक हो गई है। वहीं एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
⚖️ कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सरकार का रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।
उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
🏥 स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों और पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ और विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं भी सरकार की प्रमुख व्यवस्थाओं में शामिल हैं।
विकास योजनाओं से आम लोगों को राहत पहुंचाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नई विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश के समग्र विकास में सहयोग बनाए रखने की अपील की।









