लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सूची में छूटे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए पार्टी संगठन को सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार, 13 नवंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय अहम बैठक आयोजित की जा रही है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। बैठक का प्रमुख एजेंडा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद सामने आए मुद्दों और आगामी मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर संगठन की रणनीति तैयार करना है।
1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम नहीं होने का CM योगी ने किया दावा
मतदाता सूची को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, इनमें लगभग 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने की बात भी कही थी।
इन आंकड़ों को लेकर भाजपा संगठन अब जिला और बूथ स्तर पर जानकारी जुटाने तथा पात्र मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने में मदद करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, ये आंकड़े मुख्यमंत्री और भाजपा की ओर से किए गए दावे हैं।
जिला अध्यक्षों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिम्मेदारी
लखनऊ में आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को मतदाता सूची से जुड़े अभियान की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भाजपा की योजना है कि जिला स्तर से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की टीमें सक्रिय की जाएं।
इन टीमों के माध्यम से ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करने पर जोर दिया जाएगा, जिनके नाम किसी कारण से विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। पार्टी कार्यकर्ता लोगों को नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।
बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए संगठन की तैयारियों और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा होने की संभावना है।
17 नवंबर से शुरू होगी मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश की मतदाता सूची का ड्राफ्ट 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।
इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और गलतियों में सुधार के लिए दावे एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाना है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
यह प्रक्रिया प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए लागू होगी।
2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी राजनीतिक चर्चा का केंद्र
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भाजपा जहां छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठन को सक्रिय कर रही है, वहीं विपक्ष ने भी मतदाता सूची की पारदर्शिता और पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।
निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन का अंतिम निर्णय होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण और उस पर राजनीतिक दलों की गतिविधियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम मुद्दा बनी रह सकती हैं।
