ऋषिकेश | 10 नवंबर 2026
उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरी विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी। ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में चार जिलों के 9 नगर निकायों में तैयार किए गए देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित किए गए। इसके साथ ही देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 8 नए कूड़ा संग्रहण वाहनों को भी रवाना किया गया।
🌳 कूड़े के ढेर वाली जगहों पर विकसित हुए खूबसूरत पार्क
मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया।
इन पार्कों को ऐसे सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित किया गया है, जहां बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग एवं व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पहले जिन स्थानों पर कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, उन्हें अब हरियाली से युक्त व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदला जा रहा है। इन पार्कों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी।
उन्होंने नगर निकायों से अपील की कि इन पार्कों का रखरखाव केवल सरकारी जिम्मेदारी न रहे, बल्कि स्थानीय नागरिक भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं।
♻️ उत्तराखंड के 108 नगर निकाय हुए खुले में शौच से मुक्त
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंकड़े भी साझा किए।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन भी प्राप्त हुआ है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के योग्य बनाया गया है।
रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के जरिए 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया जा चुका है।
🏗️ स्वच्छता के लिए 1,375 करोड़ की कार्ययोजना
शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 107 नगर निकायों हेतु करीब 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है।
इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं है, बल्कि इसे प्रत्येक नागरिक की दिनचर्या और जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है।
उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को भी बधाई दी।
🚰 अमृत योजना से हजारों परिवारों तक पहुंचा पेयजल
शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं।
इन परियोजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
वहीं, अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है।
ऋषिकेश समेत प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
🏠 50 हजार से अधिक परिवारों को मिले पक्के मकान
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तराखंड में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
📱 नगर निकायों की सेवाएं होंगी ऑनलाइन, कुंभ-2027 के लिए डिजिटल निगरानी
मुख्यमंत्री ने शहरी प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि नागरिकों को छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है।
‘उपयोग’ (UPYOG) प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है।
👨💼 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने युवाओं के रोजगार को लेकर कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।
इसके साथ ही पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से गांवों एवं शहरों में आजीविका के नए अवसर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार की तलाश में अपना घर और गांव छोड़कर पलायन न करना पड़े।
🇮🇳 सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने की बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और सख्त भू-कानून सहित सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विकास के साथ सुशासन, पारदर्शिता और कानून का प्रभावी पालन भी सरकार की प्राथमिकता है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
