आदि गौरव महोत्सव में CM धामी का बड़ा संदेश, बोले- जनजातीय समाज के हर परिवार तक पहुंचेगा विकास का लाभ

देहरादून | 17 नवंबर 2026

उत्तराखंड में जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के साथ शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर राज्य सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में शामिल होकर जनजातीय समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की विरासत को सहेजना और नई पीढ़ी को उसकी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा का उनका संकल्प आज भी प्रेरणा देता है।

भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष को किया याद

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई), उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस महोत्सव में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का नेतृत्व किया था। जनजातीय समाज के अधिकारों और जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उनका साहस, स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

जनजातीय संस्कृति और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी बनी आकर्षण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी संस्कृति और हस्तकला पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यहां जनजातीय समाज के पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और कलात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत और आत्मनिर्भरता की भावना का भी प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उत्पादों और जनजातीय शिल्पकारों को बड़े बाजारों तक पहुंच मिले, जिससे उनकी आय बढ़े और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांव धरती आबा अभियान में शामिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज को सम्मान, अधिकार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इससे जनजातीय महानायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 के बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में तीन गुने से अधिक वृद्धि हुई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन और वन धन केंद्र जैसी योजनाएं जनजातीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

चार एकलव्य विद्यालयों में मिल रही निःशुल्क शिक्षा और आवास

उत्तराखंड में जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहां जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा मिल रही है।

इसके अलावा सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं। इसके साथ ही 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए तीन जनजातीय आईटीआई भी चलाए जा रहे हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनेगा आदि लक्ष्य संस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले पात्र जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग और छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है।

भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में ‘आदि लक्ष्य संस्थान’ की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के अवसर उपलब्ध कराना है।

जनजातीय बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में जनजातीय बालिका छात्रावास की स्वीकृति भी दी गई है।

जनजातीय युवाओं को रोजगार के लिए मिलेगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इसके माध्यम से युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

योजनाओं की बेहतर निगरानी और पात्र परिवारों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।

जनजातीय आईटीआई का नाम महानायकों के नाम पर रखा

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के महानायकों को सम्मान देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि खटीमा स्थित जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता स्थित जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है।

इसके अलावा आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

जनजातीय शोध और संस्कृति के संरक्षण के लिए एक करोड़ का कॉर्पस फंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी भाषा, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

इसी दिशा में राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे आयोजन कर रही है। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है, जिससे जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक संरक्षण के कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा।

हर जनजातीय परिवार को विकास से जोड़ना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का कोई भी परिवार विकास की योजनाओं से वंचित न रहे। हर युवा आत्मनिर्भर बने और प्रदेश की प्रत्येक बेटी को शिक्षा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले।

उन्होंने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज की सहभागिता और सहयोग से उत्तराखंड के समग्र विकास का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।