देहरादून | 12 नवंबर 2026
उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई और बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 98वीं बैठक में साइबर ठगी पर नियंत्रण, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, रोजगार के लिए ऋण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की गई।
🚨 साइबर अपराधों पर कार्रवाई के लिए बैंकों को 15 दिन का समय
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंकों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख बैंकों को 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और S4C में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।
अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से साइबर अपराधों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को भी कहा।
💳 कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों पर बनेगी विशेष कार्ययोजना
बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio) में सुधार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन चार से पांच जिलों में ऋण जमा अनुपात सबसे कम है, उनके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में अलग से कार्ययोजना तैयार की जाए।
इसके अलावा अगली एसएलबीसी बैठक में उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात की तुलना अन्य हिमालयी राज्यों से करने वाला चार्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इससे राज्य की स्थिति का आकलन कर सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे।
📢 सरकारी ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों का जल्द होगा निस्तारण
मुख्य सचिव ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बैंकों को लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को संभावित आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा।
केंद्र सरकार की ऋण योजनाओं के लंबित मामलों को भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए।
🎓 शिक्षा ऋण के पांच साल के आंकड़ों की होगी समीक्षा
बैठक में शिक्षा ऋण की उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण तैयार करने को कहा। इसमें यह देखा जाएगा कि उत्तराखंड में शिक्षा ऋण के लिए कितने आवेदन आए, कितने मंजूर हुए और कितने आवेदन लंबित या अस्वीकृत रहे।
साथ ही आवेदन लंबित रहने अथवा अस्वीकृत होने के कारणों का भी पता लगाया जाएगा, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके।
🏦 गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मजबूत होंगे बैंक मित्र
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करने का अवसर दिया जा सकता है।
इससे एक ओर ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
🇮🇳 जनधन से लेकर बीमा और पेंशन योजनाओं तक सभी पात्र लोगों को जोड़ने पर जोर
मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार की चार प्रमुख वित्तीय योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत शामिल करने के निर्देश दिए।
इनमें शामिल हैं:
- प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY)
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
- अटल पेंशन योजना (APY)
उन्होंने संबंधित विभागों और बैंकों को मिलकर विशेष शिविर आयोजित करने तथा पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए सैचुरेशन मोड में काम करने को कहा।
👨💼 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों पर जोर
बैठक में कौशल विकास और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन संस्थानों को प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण मिल सके और वे स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें।
📞 बैंकिंग शिकायतों के समाधान के लिए बनेगी मजबूत व्यवस्था
बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के समयबद्ध समाधान को लेकर भी मुख्य सचिव ने निर्देश दिए।
उन्होंने सभी बैंकों में एमआरएम और जीआरएम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने को कहा, ताकि बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण हो और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने बैठक में लिया हिस्सा
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 98वीं बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी और भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम शामिल हुए।
इसके अलावा नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बैठक में बैंकिंग सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, ऋण वितरण में सुधार और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विषयों पर दिशा-निर्देश दिए गए।
