देहरादून | 6 नवंबर 2026
उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए राज्योत्सव के मंच से 1,475.31 करोड़ रुपये की 62 विकास योजनाओं की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 44 नई योजनाओं का शिलान्यास और 18 पूरी हुई योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
इन परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन, शहरी सुविधाओं और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
📢 62 योजनाओं पर खर्च होंगे ₹1,475.31 करोड़
उत्तराखंड राज्योत्सव के तहत 6 से 13 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया गया।
कुल 1,475.31 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में:
- 44 योजनाओं का शिलान्यास: ₹1,073.11 करोड़
- 18 योजनाओं का लोकार्पण: ₹402.20 करोड़
इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और विकास कार्यों को गति देना है।
⚡ ऊर्जा क्षेत्र की 23 योजनाओं पर होगा काम
प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यूपीसीएल की 23 परियोजनाओं को शामिल किया गया।
इनमें 472.33 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 योजनाओं का शिलान्यास और 77.93 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
इन कार्यों से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और बिजली से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी।
🚰 पेयजल योजनाओं पर भी विशेष जोर
आम लोगों तक बेहतर पेयजल सुविधाएं पहुंचाने के लिए पेयजल निगम और जल संस्थान की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।
पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ योजनाओं का शिलान्यास और 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
वहीं, जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला रखी गई।
🛣️ हरिद्वार में कुंभ-2027 की तैयारियों को मिलेगी गति
आगामी कुंभ मेला-2027 को देखते हुए हरिद्वार में आधारभूत सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्यों को भी योजनाओं में जगह दी गई है।
लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 99.68 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
इसके अलावा शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार योजनाओं का शिलान्यास तथा 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण हुआ। इनमें हरिद्वार में सड़क, पुल और अन्य जरूरी सुविधाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।
🎓 तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए नई परियोजनाएं
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं भी शुरू की गईं।
तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास किया गया, जबकि 61.98 करोड़ रुपये की तीन योजनाओं का लोकार्पण हुआ। इनमें नई टिहरी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में भवन निर्माण का कार्य भी शामिल है।
वहीं, उच्च शिक्षा विभाग की 19.01 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में पीजी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।
🏔️ टिहरी पर्यटन और हेमकुंड साहिब रोपवे को बढ़ावा
उत्तराखंड में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया।
इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और श्री हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य शामिल हैं।
इन परियोजनाओं के माध्यम से संबंधित पर्यटन स्थलों पर आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
🚒 देहरादून में साइबर उत्कृष्टता केंद्र, हल्द्वानी में बनेगा फायर स्टेशन का आवासीय भवन
गृह विभाग की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी के तहत शिलान्यास किया गया।
- देहरादून: 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण।
- हल्द्वानी: 36.64 करोड़ रुपये की लागत से फायर स्टेशन के आवासीय भवनों का निर्माण।
इन दोनों परियोजनाओं पर कुल 68.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
🥛 सितारगंज में बनेगा मिल्क पाउडर और आइसक्रीम प्लांट
डेयरी विकास विभाग की 48.21 करोड़ रुपये की योजना के तहत सितारगंज में मिल्क पाउडर प्लांट, आइसक्रीम प्लांट और बेकरी यूनिट का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा आवास विभाग की 10.59 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास और 12.48 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया।
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 11.44 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास भी हुआ।
वहीं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की 57.15 करोड़ रुपये की दो योजनाओं का लोकार्पण किया गया।
विकास परियोजनाओं से प्रदेश में बढ़ेंगी सुविधाएं
राज्योत्सव के दौरान शुरू की गई इन 62 परियोजनाओं में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों को शामिल किया गया है। बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन विकास कार्यों से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
