नई दिल्ली | उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बार फिर पहल तेज की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और डायवर्जन का मुद्दा उठाया।
मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया।
🏛️ नैनीताल में हाईकोर्ट के सामने बताई ये चुनौतियां
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नैनीताल में मौजूदा हाईकोर्ट परिसर चाइना पीक की तलहटी में स्थित है। इस क्षेत्र में भूस्खलन की आशंकाओं के साथ यातायात का बढ़ता दबाव भी एक चुनौती है।
नैनीताल प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां पूरे साल पर्यटकों और न्यायालय से जुड़े लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इससे कोर्ट परिसर तक पहुंचने और पार्किंग की व्यवस्था पर भी असर पड़ता है।
मुख्यमंत्री का कहना था कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक न्यायिक आधारभूत ढांचे का विकास जरूरी है।
📍 लामाचौड़ में प्रस्तावित है हाईकोर्ट का स्थायी परिसर
सीएम धामी ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित जमीन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थान सड़क और राष्ट्रीय राजमार्गों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है।
यहां हाईकोर्ट का स्थायी परिसर बनने से न्यायिक कार्यों के विस्तार के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। इससे न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों और आम नागरिकों को आवागमन सहित अन्य सुविधाएं मिलने में मदद मिलेगी।
⚖️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और निर्धारित समयसीमा में उसका कब्जा एवं हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस दिशा में जरूरी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।
🌳 वन भूमि हस्तांतरण पर केंद्र से मांगा सहयोग
हल्द्वानी के लामाचौड़ में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि का हस्तांतरण और वन भूमि डायवर्जन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से इस प्रस्ताव पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक और स्थायी हाईकोर्ट परिसर बनने से उत्तराखंड की न्यायिक आधारभूत संरचना मजबूत होगी और न्यायिक सेवाओं को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया।
फिलहाल वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया पर केंद्र की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण रहेगी।
