🚨 उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: चारधाम के घोड़े-खच्चरों को राहत, राज्य बनेगा पूर्ण साक्षर, पर्यटन और पशुपालन को मिलेगा नया बल

देहरादून | 18 जून 2026

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का असर सीधे तौर पर किसानों, पशुपालकों, चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता पर पड़ेगा।

सबसे अहम निर्णयों में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार परियोजना, चारधाम यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सरकारी सहयोग, उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को हरी झंडी शामिल है।

🐄 दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को मंजूरी

राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के माध्यम से शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

🐎 चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चर मालिकों को बड़ी राहत

केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के मालिकों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2026 की यात्रा के दौरान लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। कुल ₹525 लाख के अनुमानित बीमा प्रीमियम में से राज्य सरकार ₹105 लाख का वित्तीय भार उठाएगी।

📋 राज्य आंदोलनकारियों को भर्ती प्रक्रिया में राहत

उत्तराखंड आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने कुछ भर्ती परीक्षाओं में आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार राहत देने का निर्णय लिया है।

🛣️ बिटुमिन की कीमत बढ़ने पर सड़क परियोजनाओं को राहत

मध्य पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से बिटुमिन की लागत में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के ऐसे अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति दी है, जिनमें बिटुमिन कार्य अभी शेष हैं।

यह व्यवस्था 1 मई 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी।

🍾 आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन को मंजूरी

त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-26, 2026-27 और 2027-28 से संबंधित अधिसूचना में उपकर और होलोग्राम शुल्क से जुड़ी तकनीकी विसंगतियों को दूर करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

🌿 सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन के संचालन के लिए 5 पद सृजित

सुगंधित तेलों, हर्बल और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता जांच और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में स्थापित Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।

🚗 अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को हरी झंडी

उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय, एशियाई और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी शामिल होंगे।

👨‍💼 उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन पर बड़ा फैसला

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने हेतु पात्रता की कटऑफ तिथि में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

🔒 जेल प्रशासन और कारागार नियमों में बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 तथा उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी प्रदान की है। यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप किए गए हैं।

📚 संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में संशोधन

उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 को मंजूरी देते हुए राज्य में संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

🎓 उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यह राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

🏥 गोल्डन कार्ड अस्पतालों के लंबित भुगतान होंगे जारी

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

💧 किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर केंद्र का आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।