उत्तराखण्ड को साइबर सुरक्षा और निवेश में मिलेगी नई रफ्तार: दिल्ली में सीएम धामी के गृह मंत्री से अहम अनुरोध

दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी की प्रभावशाली पहल, साइबर सुरक्षा से लेकर निवेश उत्सव तक रखीं मजबूत मांगें

देश की राजधानी दिल्ली में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की। यह सिर्फ़ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी—बल्कि यह राज्य के भविष्य को लेकर एक ठोस और दूरदृष्टि से भरी गई पहल थी। धामी ने बातचीत को केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उत्तराखण्ड के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गहराई से चर्चा की।

🔐 साइबर सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत
मुख्यमंत्री ने देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए केंद्र से ₹63.60 करोड़ की राशि की स्वीकृति मांगी। उनका कहना था कि डिजिटल युग में अपराधों का चेहरा भी बदल चुका है। ऐसे में इस सेंटर से न केवल अपराधों की रोकथाम संभव होगी, बल्कि साइबर फोरेंसिक, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और तकनीकी नवाचार को भी बल मिलेगा।

बिजली पर नहीं गिरनी चाहिए आपदा की बिजली
मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड की विद्युत अधोसंरचना को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि जब भौगोलिक चुनौतियां इतनी बड़ी हों, तो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बिजली परिसंपत्तियों के लिए केंद्र का सहयोग राज्य को आपदा से उबरने में मदद करेगा।

🚔 सितारगंज जेल विस्तार: सुरक्षा और सुधार दोनों की ओर कदम
सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए ₹150.16 करोड़ की योजना पर जल्द स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया। यह प्रस्ताव राज्य की बढ़ती जरूरतों और सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है।

🏭 उत्तराखण्ड निवेश उत्सव का ऐलान
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में मिले 3.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित होगा। इस उत्सव में देश-दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री को इसमें मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया।

🙏 केंद्रीय गृह मंत्री का भरोसा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हर पहल पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को ‘नए भारत’ की परिकल्पना के साथ जोड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा दे रहा है।