उत्तराखंड की धरती पर खेती-बाड़ी को मजबूती देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के गुनियाल गांव से “विकसित कृषि संकल्प अभियान” की औपचारिक शुरुआत की। इस विशेष अभियान का मकसद है—राज्य के कोने-कोने तक पहुंचकर किसानों से संवाद करना और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए तैयार करना।
🔎 क्या है अभियान की खासियत?
29 मई से 12 जून तक चलने वाले इस अभियान में कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों की टीमें उत्तराखंड के 95 विकासखंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गांवों तक पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, हर जिले में बनाई गई तीन-तीन टीमें प्रतिदिन तीन जगहों पर कार्यक्रम करेंगी और हर कार्यक्रम में कम से कम 600 किसानों से बातचीत की जाएगी। यह सिर्फ एक जनसंपर्क मुहिम नहीं, बल्कि किसानों की ज़िंदगी बदलने वाला कदम है।
🌿 उन्नत तकनीक और परंपरा का मेल
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान के तहत किसानों को उनकी ज़मीन, मौसम और ज़रूरत के अनुसार उन्नत तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों का चयन, कृषि, पशुपालन और बागवानी योजनाओं की जानकारी, और साथ ही किसानों के सुझाव और परंपरागत ज्ञान को भी अभियान में शामिल किया जाएगा।
🌟 किसानों के लिए योजनाओं की झड़ी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं—प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मानधन योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी, डिजिटल कृषि मिशन, और बूंद-बूंद सिंचाई योजना उनमें प्रमुख हैं।
राज्य स्तर पर तीन लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण, फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% तक सब्सिडी, गेहूं और गन्ने पर बोनस, नहर सिंचाई फ्री और जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाएं इस अभियान को और मजबूती देती हैं।
🍵 ऑर्गेनिक चाय से लेकर एरोमा वैली तक
चाय बागानों को जैविक रूप देने से लेकर 6 एरोमा वैलीज़ का निर्माण और पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का बजट… राज्य सरकार कृषि को व्यावसायिक और आधुनिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 1000 करोड़ की लागत वाला वर्षा आधारित खेती प्रोजेक्ट और 1200 करोड़ की लागत से नई सेब, कीवी, मिलेट और ड्रैगन फ्रूट नीतियों की शुरुआत इसका प्रमाण हैं।
🏞️ स्थानीय विकास को भी प्राथमिकता
गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार, सौंग नदी के जलस्तर को बचाने के लिए चेक डैम और RCC दीवारें भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंजूर कीं।
🗣️ नेताओं और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के MSP में 50–60% वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया।
📍 कार्यक्रम में बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, दायित्वधारी भुवन विक्रम डबराल, कृषि सचिव एस.एन. पांडेय, कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, पंतनगर और भरसार यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद थे।
