उत्तराखंड में सुनियोजित शहरों और आधुनिक सुविधाओं का सपना अब ज़मीन पर उतरता दिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विज़न को गति देने के लिए आवास विभाग ने योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज विभागीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया— “योजनाओं का असर कागज़ों में नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए।”
🔎 औचक निरीक्षण से खुली व्यवस्थाओं की हकीकत
देहरादून के राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स में सचिव आवास ने विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।
👉 निरीक्षण के दौरान:
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लंबित मामलों की स्थिति जांची गई
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जनसुविधाओं का आकलन हुआ
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सेवा वितरण प्रणाली का गहन अवलोकन किया गया
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर काम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
⏱️ समयबद्ध क्रियान्वयन पर सख्त संदेश
समीक्षा बैठक में सचिव ने कहा कि विकास कार्यों में गति और गुणवत्ता दोनों अनिवार्य हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप योजनाओं के परिणाम जनता को जल्द दिखने चाहिए।
📱 ‘ईज एप’ बनेगा और आसान, आएगा चैटबॉट
ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली ‘ईज एप’ को लेकर बड़े निर्देश दिए गए:
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सभी जिला विकास प्राधिकरणों से एकीकृत किया जाएगा
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नागरिक सुविधा के लिए चैटबॉट विकसित होगा
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एक सप्ताह में इसे और सरल बनाने की योजना प्रस्तुत करनी होगी
🏗️ लैण्ड पूलिंग और टाउन प्लानिंग को प्राथमिकता
शहरी विस्तार को व्यवस्थित बनाने के लिए:
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प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण होगा
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लैण्ड पूलिंग स्कीम तेजी से लागू की जाएगी
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अनियोजित विकास रोकना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है।
🏠 पीएम आवास योजना पर भी सख्ती
सचिव ने कहा:
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सभी परियोजनाएं समयसीमा में पूरी हों
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लाभार्थियों को लोन दिलाने में बैंक सहयोग सुनिश्चित हो
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स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
🚗 पार्किंग और डिकंजेशन पॉलिसी जल्द
शहरी जाम और अव्यवस्थित निर्माण रोकने के लिए:
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पार्किंग परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होगी
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नई डिकंजेशन और रिडेवलपमेंट नीति जल्द लागू की जाएगी
🛰️ GIS आधारित मास्टर प्लान पर जोर
आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देते हुए:
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सभी महायोजनाएं GIS आधारित होंगी
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यूसेक द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा
⚡ लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश
सचिव ने अधिकारियों से कहा कि:
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लंबित मामलों का तुरंत समाधान करें
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जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें
🏘️ आलयम आवासीय योजना का निरीक्षण
सहस्त्रधारा रोड स्थित आलयम आवासीय परियोजना का भी निरीक्षण किया गया।
निर्देश दिए गए कि:
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गुणवत्ता से कोई समझौता न हो
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परियोजना तय समय में पूरी हो
🎯 क्या बोले सचिव आवास?
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा:
👉 “उत्तराखंड को नागरिक-अनुकूल, सुनियोजित और आधुनिक शहरी विकास का मॉडल बनाना हमारा लक्ष्य है। तकनीक आधारित सेवाएं और पारदर्शिता ही इसकी नींव हैं।”
