अब ‘अग्निवीर’ बचाएंगे बाघों की जान, कॉर्बेट में बनेगी देश की पहली टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स 🐅🇮🇳

खटीमा/नैनीताल:
जंगल की नब्ज़ अब और तेज़ धड़केगी, क्योंकि अब वहां गश्त पर सिर्फ वनकर्मी नहीं, अग्निवीर भी तैनात होंगे। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक एलान किया—कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में एक विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी।
🎯 बात सिर्फ बाघों की नहीं है, बात उन युवाओं की भी है जिन्होंने देश के लिए वर्दी पहनी और अब वनों के प्रहरी बनकर लौटेंगे।


🔥 क्या है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स?

ये फोर्स सिर्फ बंदूक लेकर जंगल में चलने वालों की टोली नहीं होगी, बल्कि ये होगी एक तकनीकी, सतर्क और रणनीतिक टीम — जो बाघों, जंगलों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखेगी।

  • 80 से अधिक अग्निवीरों की सीधी भर्ती

  • मुख्य कार्य: अवैध शिकार रोकना, वन्यजीव अपराधों पर निगरानी

  • तकनीकी सपोर्ट: ड्रोन, थर्मल कैमरा, GPS से लैस निगरानी

  • फोकस: मानव-वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करना

मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा—”यह फोर्स सिर्फ जंगल की रखवाली नहीं करेगी, बल्कि जंगल और इंसान के बीच की खाई को भी पाटेगी।”


🇮🇳 जब राष्ट्र सेवा की भावना, वन सेवा से जुड़ती है

अग्निवीरों का चयन इस सोच के साथ किया जाएगा कि वे पहले ही सेना में अनुशासन, तकनीकी जानकारी और तीव्र निर्णय लेने की क्षमता हासिल कर चुके हैं।
अब वही युवा, उत्तराखंड के भूगोल को जानने-समझने वाले, अपने ही जंगलों के रक्षक बनेंगे।

“बाघ संरक्षण भी राष्ट्र सेवा है” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी


🌿 सिर्फ बाघ नहीं, पूरा पारिस्थितिक तंत्र बचेगा

  • वनों की कटाई पर नज़र

  • अवैध खनन व लकड़ी तस्करी पर सख्ती

  • संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्त

  • स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा

अगर यह मॉडल सफल रहता है, तो इसे देशभर के टाइगर रिज़र्व में लागू किया जा सकता है।


🧑‍🦽 दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर भी बड़ा फैसला

एक और मानवीय पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था पेंशन की तर्ज पर दिव्यांग पेंशन योजना को भी सरल कर दिया है। अब:

  • यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के पुत्र या पौत्र की उम्र 20 वर्ष से अधिक है, फिर भी वह पेंशन का हकदार रहेगा

  • मासिक आय सीमा ₹4000 तक के दिव्यांग पात्र होंगे

  • BPL श्रेणी के लाभार्थियों को भी छूट मिलेगी

➡️ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।