देहरादून | 3 सितंबर 2026
उत्तराखंड में चल रही और प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित प्रक्रियाओं, भूमि संबंधी मामलों और विभागीय समन्वय को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।
उन्होंने रोपवे के प्रभावी संचालन और नियमन के लिए रोपवे रेग्यूलेशन और रूल्स जल्द जारी करने के निर्देश भी दिए।
🚡 रोपवे परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे कनेक्टिविटी पर्यटन और यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने सभी परियोजनाओं में समयबद्धता, गुणवत्ता और बेहतर समन्वय के साथ काम आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रोपवे परियोजनाओं में पार्किंग डेवलपमेंट को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सके।
🛕 केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे की समीक्षा
बैठक में केदारनाथधाम और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित एजेंसियों को आगामी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जिला प्रशासन और कार्यदायी संस्था के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को भी कहा गया।
📍 नैनीताल की परियोजनाओं पर भी फोकस
नैनीताल क्षेत्र की रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान रानीबाग-ज्योलीकोट-हनुमानगढ़ी-कैंचीधाम और रानीबाग-भीमताल-भवाली रोपवे परियोजनाओं में एनएचएलएमएल और यूकेएमआरसी के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने यूकेएमआरसी के प्रोजेक्ट के फाइनल अप्रूवल की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। इसके साथ ही फाइनल डीपीआर और डीएफसी से जुड़ी प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
🏔️ जोशीमठ-औली समेत इन परियोजनाओं की भी समीक्षा
पर्यटन विभाग की ओर से निर्माण की जा रही जोशीमठ-औली-गोरसों, रैथल-बारसू और पुरकुल रोपवे परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने इन परियोजनाओं की नियमित और प्रभावी समीक्षा करते हुए जरूरी प्रक्रियाएं तय समय में पूरी करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा यमुनोत्री-जानकी चट्टी, हनुमानचट्टी-पूर्णागिरि और तपोवन-कुंजपुरा रोपवे परियोजनाओं की स्थिति भी जानी गई। इनसे जुड़े लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
📢 भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों का समाधान समय पर किया जाए, ताकि परियोजनाओं की अगली प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत रखने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव विनीत कुमार, एनएचएलएमएल और यूकेएमआरसी के अधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
