उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और निवेश को मिला नया आयाम 💼🏞️

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नौ नीतिगत फैसलों से राज्य में बदलाव की बयार, स्थानीय रोजगार, योग पर्यटन और औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून, 29 मई 2025 — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के लिए कई दूरगामी और निर्णायक फैसले लिए गए, जो राज्य के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को नई दिशा देने वाले हैं। इन निर्णयों में प्रोक्योरमेंट से लेकर योग नीति, निवेश, महिला सशक्तिकरण, और स्वास्थ्य सेवाओं तक, हर क्षेत्र को छुआ गया है। आइए जानते हैं विस्तार से—

🔧 अधिप्राप्ति नियमावली 2024: स्थानीय लोगों को मिलेगा ज्यादा मौका

राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में बदलाव करते हुए 2024 की नई नियमावली को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ₹10 करोड़ तक के निर्माण कार्य, सेवाएं और सामग्रियां केवल स्थानीय निवासियों या पंजीकृत फर्मों को ही दी जाएंगी। पहले ये सीमा ₹5 करोड़ थी।

इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और MSME को भी अब क्रय प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। SHGs को अब तक ₹5 लाख तक की ही परियोजनाएं मिलती थीं, लेकिन अब न्यूनतम दर से 10% तक ऊपर की बोली लगाने पर भी वे पात्र होंगी। इसके साथ ई-बीजी (Electronic Bank Guarantee) की व्यवस्था और शिकायत निवारण पोर्टल का प्रावधान भी किया गया है।

🏭 मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2025: उत्तराखंड बनेगा निवेश का हॉटस्पॉट

निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2025 को हरी झंडी मिल गई है। अब बड़े निवेशकों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा—लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा, जिनके निवेश क्रमशः ₹50 करोड़ से ₹1000 करोड़ से ऊपर तक होंगे। निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में 50% तक छूट, और 15 वर्षों तक पूंजीगत प्रोत्साहन मिलेगा। पर्वतीय जिलों को अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे।

☠️ मिथाईल एल्कोहॉल को घोषित किया गया विष

उत्तराखंड विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए अब मिथाईल एल्कोहॉल को भी विष की श्रेणी में रखा गया है। यह एक जहरीला और जानलेवा रसायन है, जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी अंधापन या मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे संबंधित इकाइयों की निगरानी अब अधिक सख्ती से की जा सकेगी।

💰 वेतन विसंगति का समाधान

कोषागार विभाग में पूर्व से कार्यरत सहायक लेखाकारों और लेखाकारों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए उन्हें नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इससे उन कर्मियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से न्यायालय के आदेशों के बावजूद समान वेतनमान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

🛡️ बांध सुरक्षा रिपोर्ट विधानसभा में होगी प्रस्तुत

उत्तराखंड राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा तैयार की गई 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। रिपोर्ट में राज्य के 21 प्रमुख बांधों की सुरक्षा स्थिति का विवरण शामिल है।

🗃️ निबंधन लिपिक सेवा नियमावली 2025 लागू

राज्य में स्टांप और निबंधन विभाग के क्लेरिकल स्टाफ के लिए नई सेवा नियमावली 2025 लागू की गई है, जिससे भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।

🧘 उत्तराखंड योग नीति 2025: योग को मिलेगा वैश्विक मंच

उत्तराखंड ने देश की पहली आधिकारिक योग नीति लागू की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक योग और वेलनेस केंद्र बनाना है। नीति के तहत—

  • वर्ष 2030 तक 5 योग हब विकसित किए जाएंगे 🌄

  • आयुष वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं अनिवार्य होंगी 🏥

  • रिसर्च प्रोजेक्ट्स को ₹10 लाख तक की सहायता दी जाएगी 📚

  • होमस्टे, रिसॉर्ट आदि में योग शिक्षकों को प्रति सत्र ₹250 की प्रतिपूर्ति मिलेगी

🏥 मेडिकल कॉलेजों के पास बनेगा तीमारदार विश्रामगृह

देहरादून और हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेजों में अब रोगियों के तीमारदारों के लिए विश्रामगृह बनाए जाएंगे। ये सुविधाएं गैर-लाभकारी संस्थाओं या CSR फंड से संचालित होंगी ताकि गरीब और दूरदराज़ से आने वाले परिजनों को सुविधा मिल सके।

💳 अटल आयुष्मान और स्वास्थ्य योजनाओं के भुगतान हेतु ₹75 करोड़ स्वीकृत

राज्य सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लंबित भुगतानों को चुकता करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को ₹75 करोड़ लोन के रूप में आवंटित किए हैं। इससे अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।