पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, 3,000 मीटर का होगा रनवे; 10 लाख से अधिक यात्रियों को मिलेगी सुविधा

देहरादून | 18 नवंबर 2026

उत्तराखंड के हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को बड़ी मंजूरी मिल गई है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने एयरपोर्ट के विस्तार के प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब रनवे की लंबाई 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर करने का रास्ता साफ हो गया है।

इस परियोजना पर करीब 375.33 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट को सालाना 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुरूप विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे कुमाऊं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

बड़े विमानों की लैंडिंग का रास्ता होगा साफ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की इस परियोजना में पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य जरूरी ढांचों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

सबसे बड़ा बदलाव रनवे की लंबाई में होगा। वर्तमान में 1,372 मीटर लंबा रनवे विस्तार के बाद 3,000 मीटर का हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई में 1,628 मीटर की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे बड़े विमानों के संचालन की सुविधा मिल सकेगी।

टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर होगा

एयरपोर्ट विस्तार योजना में यात्रियों की सुविधाओं को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

परियोजना के प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:

  • रनवे: 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर।
  • टर्मिनल भवन: 937 वर्ग मीटर से बढ़कर 9,437 वर्ग मीटर।
  • नया निर्माण: टर्मिनल भवन में 8,500 वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्माण।
  • एप्रन: विमानों की पार्किंग के स्थान 2 से बढ़कर 7 होंगे।
  • टैक्सीवे: टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या 1-1 से बढ़ाकर 2-2 की जाएगी।
  • यात्री क्षमता: सालाना 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुरूप विकास।

321.48 हेक्टेयर में फैलेगा एयरपोर्ट

विस्तार के बाद पंतनगर एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट की जमीन और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल होगी।

परियोजना के प्रस्ताव के अनुसार, इसके लिए समतल कृषि एवं खुली भूमि का उपयोग किया जाएगा। इसमें किसी परिवार को विस्थापित या पुनर्वासित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

बिजली, पानी और सौर ऊर्जा की भी होगी व्यवस्था

एयरपोर्ट के विस्तार के साथ बिजली और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी विस्तृत व्यवस्था प्रस्तावित है।

परियोजना के तहत बिजली की मांग 1.6 मेगावाट और पानी की जरूरत 154 किलोलीटर प्रतिदिन (KLD) अनुमानित है। पानी की आपूर्ति भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से की जाएगी।

गंदे पानी के प्रबंधन के लिए 165 KLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया जाएगा। प्रतिदिन अनुमानित 136 KLD गंदे पानी को इसमें उपचारित किया जाएगा। साफ किए गए पानी का दोबारा इस्तेमाल फ्लशिंग और बागवानी में होगा।

इसके अलावा सालाना करीब 505 टन ठोस कचरा निकलने का अनुमान है।

बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए मौजूदा डीजी सेटों के अलावा 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए डीजी सेट लगाए जाएंगे। वहीं, 72 किलोवाट का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 किलोवाट से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी।

हरित क्षेत्र में भी होगा विस्तार

पर्यावरणीय योजना के तहत एयरपोर्ट परिसर में मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग 5 हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय संबंधित प्राधिकरण ने विमानन सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ी शर्तें भी निर्धारित की हैं।

निर्माण के दौरान विमानन सुरक्षा के नियमों का करना होगा पालन

पर्यावरणीय मंजूरी के साथ परियोजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी गई हैं। निर्माण कार्य स्वीकृत एयरपोर्ट लेआउट और संबंधित विमानन प्राधिकरणों की अनुमति के अनुसार ही किया जाएगा।

एयरपोर्ट परिसर में बनने वाले ढांचों, लाइटों और क्रेनों की ऊंचाई निर्धारित विमानन सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखनी होगी।

इसके अलावा चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के आसपास निर्माण के दौरान विशेष सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। निर्माण से निकलने वाला मलबा या अन्य बाहरी वस्तुएं रनवे तक न पहुंचें, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम करने होंगे।

मुख्यमंत्री धामी बोले- कुमाऊं के लिए ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंजूरी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 3,000 मीटर का रनवे बनने से बड़े विमानों के उतरने की सुविधा मिलेगी और इससे कुमाऊं में पर्यटन, उद्योग तथा रोजगार को गति देने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा और पर्यावरण से संबंधित सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

धामी के अनुसार, राज्य सरकार केंद्र सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ मिलकर परियोजना को निर्धारित समय में पूरा कराने के लिए काम करेगी।