देहरादून की फिज़ाओं में विकास की रफ्तार और प्रशासनिक सख़्ती—गुरुवार को राजधानी के राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय का मंथन सभागार इसी संकल्प का गवाह बना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जनपद के विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए साफ़ शब्दों में कहा कि अब विकास सिर्फ़ काग़ज़ों पर नहीं, ज़मीन पर दिखना चाहिए—वह भी समयबद्ध और समन्वित तरीके से 🎯
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को आईना दिखाया। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के दौरान बिजली, पानी, गैस और अन्य भूमिगत लाइनों के काम अलग-अलग नहीं, बल्कि आपसी तालमेल के साथ एक ही समयावधि में पूरे किए जाएं, ताकि जनता को बार-बार की खुदाई और जाम से राहत मिले। जिलाधिकारी देहरादून को साफ़ कहा गया कि बिना ठोस कार्ययोजना और तय समयसीमा के किसी भी काम को अनुमति न दी जाए। आंतरिक सड़कों की हालत सुधारने पर भी विशेष ज़ोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सख़्ती का संदेश देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल जैसे अहम दस्तावेज़ों का नियमित सत्यापन अनिवार्य है। गलत तरीके से बने दस्तावेज़ों को निरस्त करने और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने को कहा गया।
विकास के साथ नवाचार—यह मंत्र भी बैठक का अहम हिस्सा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क और कॉरिडोर विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिससे पर्यटन और आमजन की आवाजाही बढ़ेगी। भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए योजनाओं को और तेज़ी से लागू करना होगा, इसके लिए जनप्रतिनिधियों से संवाद ज़रूरी है।
‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारने की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचना ही असली सफलता है। पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने शीतकाल में महिलाओं और बुज़ुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। नगर निगम के रैन बसेरों में सभी सुविधाएं और प्रमुख चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
कानून-व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री सख़्त दिखे। पुलिस को यातायात प्रबंधन सुधारने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और नशा मुक्ति अभियान के तहत नियमित जागरूकता व रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए गए 🚔।
बैठक में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागों से आपसी समन्वय के साथ तेज़ी से काम करने की अपील की और साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत बताई।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत अब तक 61 हज़ार पंजीकरण, सीएम हेल्पलाइन की अधिकांश शिकायतों का निस्तारण, हज़ारों फर्जी राशन व आयुष्मान कार्ड निरस्त और 57 हेक्टेयर में से 47 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है। रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर, पांवटा साहिब–बल्लूपुर फ्लाईओवर, दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी ग्रीनफील्ड सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला-बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति ने यह साफ़ कर दिया कि देहरादून विकास की नई राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
