नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग जगत से घरेलू बाजार के भरोसे सीमित रहने के बजाय वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में फिक्की (FICCI) की 99वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने उद्योगपतियों से अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने की अपील भी की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार है, लेकिन उद्योगों को इसे अपने उत्पादों की बिक्री की गारंटी मानकर नहीं चलना चाहिए। कंपनियों को ऐसे उत्पाद तैयार करने होंगे जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर अपनी पहचान बना सकें।
📢 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: PM
फिक्की के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पिछले 100 वर्षों की भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बीते 12-13 वर्षों में देश ने आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं।
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले 12-13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि सही नीतियों और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बड़े बदलाव संभव हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने देश की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
📈 अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात 50 अरब डॉलर के करीब
प्रधानमंत्री ने देश के निर्यात प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि अक्टूबर महीने में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उनके अनुसार, यह देश का अब तक का सबसे बड़ा मासिक वस्तु निर्यात आंकड़ा है।
उन्होंने कहा कि मूडीज, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, फिच, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में सकारात्मक बदलाव किए हैं।
दवाओं के कच्चे माल के आयात पर निर्भरता घटाने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन देश आज भी सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री (API), बल्क ड्रग्स और दवाओं के मध्यवर्ती उत्पादों का बड़े पैमाने पर आयात करता है।
उन्होंने उद्योग जगत से इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने और नई तकनीक तथा बड़े विनिर्माण संयंत्रों में निवेश करने की अपील की। प्रधानमंत्री के अनुसार, तैयार दवाओं के उत्पादन में भारत की मजबूत स्थिति है, लेकिन अब दवाओं के मूल घटकों के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी।
स्टील और एल्युमीनियम उत्पादन में भी बढ़ानी होगी क्षमता
प्रधानमंत्री ने लौह एवं इस्पात उद्योग में मौजूद संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है, लेकिन तैयार स्टील के कुछ उत्पादों का आयात भी करता है।
उन्होंने उद्योगों से उन स्टील ग्रेड्स की पहचान करने को कहा, जिनका आयात किया जा रहा है, ताकि देश में ही उनके निर्माण की तकनीक विकसित की जा सके।
एल्युमीनियम क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में बॉक्साइट के बड़े भंडार होने के बावजूद विशेष प्रकार के एल्युमीनियम मिश्रधातु और अन्य उत्पाद आयात किए जाते हैं। इनका घरेलू उत्पादन बढ़ाने से देश में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिल सकता है।
🌾 कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की अपील
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत है। उन्होंने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और फूड प्रोसेसिंग को बड़े अवसर के रूप में देखने का आग्रह किया।
उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में एग्री-फूड निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को समझकर कृषि उत्पाद तैयार करने, भरोसेमंद खरीद व्यवस्था बनाने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने को कहा।
मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं।
उन्होंने बड़ी कंपनियों से छोटी इकाइयों को बेहतर गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता विकसित करने में सहयोग देने की अपील की। साथ ही पैकेजिंग उपकरण, सिंचाई प्रणाली और फैक्ट्री से जुड़ी मशीनों के निर्माण में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया।
उद्योगपतियों से बोले- कर्मचारियों की सैलरी और संख्या भी बढ़ाइए
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि देश की प्रगति में किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, करदाताओं और संपत्ति सृजित करने वालों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि कारोबार करने वालों का सम्मान किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता।
कॉरपोरेट टैक्स में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मूल कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने आयकर में दी गई राहत का जिक्र करते हुए उद्योगपतियों से सवाल किया कि टैक्स में राहत मिलने के बाद क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं?
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया है। पहले रिफंड मिलने में कई महीने लगते थे, जबकि अब यह प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह में पूरी हो सकती है। उन्होंने GST सुधारों से उत्पादों पर टैक्स में आई कमी और मांग को मिलने वाले प्रोत्साहन का भी उल्लेख किया।
🌍 विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से भारतीय कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के नए रास्ते खुले हैं।
उन्होंने उद्योगपतियों से इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग देशों के बाजारों का अध्ययन करने, वहां के ग्राहकों की जरूरतें समझने और उनके अनुरूप उत्पाद विकसित करने को कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलने चाहिए। कंपनियों को घरेलू ग्राहकों के लिए अलग और विदेशी बाजारों के लिए अलग गुणवत्ता का नजरिया नहीं रखना चाहिए।
फिक्की से अगले 10 वर्षों में देश के लिए योगदान बढ़ाने का आह्वान
फिक्की की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने संस्था से जुड़े सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए आने वाले 20 वर्षों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से सरकार को खुलकर सुझाव देने की अपील की और कहा कि सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए आवश्यक सुधारों पर उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है।
अपने संबोधन के समापन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।










