उत्तराखंड में 13 हजार करोड़ के पार पहुंचा निर्यात, 29 हजार नई MSME इकाइयां स्थापित; 1.27 लाख युवाओं को रोजगार

देहरादून | 17 नवंबर 2026

उत्तराखंड अब पर्यटन और आध्यात्मिक पहचान के साथ औद्योगिक विकास और निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। प्रदेश से निर्यात का आंकड़ा वर्ष 2017-18 के 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13 हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं, पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे 1.27 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित EEPC India के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में ये उपलब्धियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को आध्यात्मिक पहचान के साथ आर्थिक शक्ति के रूप में भी विकसित करना चाहती है।

🏭 29 हजार नई MSME इकाइयों से रोजगार के अवसर बढ़े

होटल ताज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया।

उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उत्तराखंड MSME नीति और स्टार्टअप नीति लागू की गई हैं।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में 29 हजार से अधिक नई MSME इकाइयां स्थापित हुई हैं। इनके माध्यम से लगभग 1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें उद्यमी बनाकर रोजगार देने के योग्य भी बनाना चाहती है।

खुरपिया में 1,100 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

औद्योगिक विकास की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है।

लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस परियोजना से 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और करीब 25 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

इसके अलावा चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की गई है। हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्टरी विकसित की जा रही है। भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

📈 उत्तराखंड का निर्यात 10 हजार से बढ़कर 13 हजार करोड़ के पार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट उद्योगों का विस्तार हो रहा है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर इन गतिविधियों के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड का निर्यात 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और यहां के उद्यमियों के प्रयासों का परिणाम बताया।

🏆 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर

निर्यात और कारोबार के अनुकूल माहौल के मामले में उत्तराखंड को मिली उपलब्धियों का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया।

उन्होंने बताया कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स-2024 में हिमालयी और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

इसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में प्रदेश को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में जगह मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में उत्तराखंड देशभर में पांचवें स्थान पर रहा है।

कारोबार आसान बनाने के लिए 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं का सरल और पारदर्शी होना जरूरी है।

इसी उद्देश्य से राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के जरिए लगभग 7 हजार परियोजनाओं को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के लिए मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही निवेश मित्र व्यवस्था के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने उद्योग जगत को भरोसा दिलाया कि सरकार कारोबार में बाधा बनने के बजाय उद्यमियों की सहयोगी बनकर काम करेगी।

हाउस ऑफ हिमालयाज से 2030 तक जुड़ेंगे 5 लाख ग्रामीण परिवार

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य में ‘एक जनपद-दो उत्पाद’ योजना संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी दिशा में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक इस ब्रांड से 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ा जाए।

उन्होंने जानकारी दी कि शुरुआत से अब तक हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर चुका है।

इस पहल के जरिए स्थानीय उत्पादों, ग्रामीण उद्यमियों और पारंपरिक व्यवसायों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर से उद्योगों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी भी जरूरी है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और चारधाम ऑल वेदर रोड जैसी परियोजनाओं से प्रदेश में आवागमन और माल परिवहन को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और रेल संपर्क से निवेशकों और निर्यातकों को लॉजिस्टिक्स के लिहाज से सुविधा मिल रही है।

उद्योग जगत से 2027 के दो बड़े एक्सपो में शामिल होने की अपील

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और निर्यातकों से फरवरी 2027 में आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो तथा अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।

उन्होंने उत्तराखंड के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों से विशेष रूप से इन आयोजनों में शामिल होने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वैश्विक मंच प्रदेश के उद्योगों को अपने उत्पाद और तकनीकी क्षमता अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित करने का अवसर देंगे।

‘सरकार उद्योगों की नियामक नहीं, सहयोगी बनकर काम करेगी’

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति का भी बड़ा केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य है।

उन्होंने उद्योग जगत से प्रदेश में निवेश करने और नए उद्योग स्थापित करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक नियामक के बजाय सहयोगी और सारथी की भूमिका में उद्यमियों के साथ खड़ी रहेगी।