देहरादून | शुक्रवार
उत्तराखण्ड के विकास में अब प्रवासी उत्तराखण्डियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन में 30 ऐसे प्रवासियों का आभार जताया, जिन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास की जिम्मेदारी उठाने की पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों का अनुभव, ज्ञान, संसाधन और विशेषज्ञता प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दे सकते हैं।
उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और पैतृक जड़ों से जुड़े रहने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में राज्य के लिए योगदान देने की अपील की।
🏔️ 30 प्रवासियों ने गांवों को गोद लेकर पेश की मिसाल
दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे प्रवासी उत्तराखण्डियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में ऐसा माहौल है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर में एक साथ मिले हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से बाहर रहने वाले लोगों का अपनी जन्मभूमि के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है। उन्होंने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में सहयोग करने वाले 30 प्रवासियों की पहल की सराहना की। उनके मुताबिक, यह कदम अन्य प्रवासियों को भी अपने गांवों की बेहतरी के लिए आगे आने की प्रेरणा देगा।
35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में राज्य सरकार की विकास योजनाओं और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पिछले पांच वर्षों के दौरान 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। साथ ही 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उन्होंने राज्य के बजट और प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि के साथ रोजगार, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक विकास के प्रयासों की भी जानकारी दी।
👩 3.5 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में जल्द वृद्धि करेगी।
🍎 हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड की बिक्री 6 करोड़ रुपये पार
उत्तराखण्ड में कृषि और बागवानी को रोजगार का माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय उत्पादों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने के लिए शुरू किए गए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं। इससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
🚰 सौंग बांध से अगले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों पर फोकस
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही प्रमुख आधारभूत विकास परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना से आगामी 50 वर्षों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसके अलावा जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है।
✈️ पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार और हेलीपोर्ट निर्माण पर काम
उत्तराखण्ड में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इससे पर्यटन, तीर्थाटन और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
भगत सिंह कोश्यारी ने लिपुलेख तक सड़क संपर्क का किया उल्लेख
पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखण्ड में सड़क सुविधाओं के विस्तार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय उन्हें अपने गांव तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ता था, जबकि अब दूरस्थ गांवों तक सड़क संपर्क पहुंचा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित होने से श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं।
कोश्यारी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी भी अब अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए गांवों की ओर लौट रहे हैं।
डॉ. निशंक ने उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को किया याद
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर बात रखी। उन्होंने कहा कि यह भूमि प्राचीन समय से वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की परंपराओं से जुड़ी रही है।
उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाने वाली परंपरा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
रिवर्स पलायन को लेकर विनोद चमोली ने दिया 44 प्रतिशत का आंकड़ा
धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और उनसे लगातार जुड़े रहने की अपील की।
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। उन्होंने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए परिषद और प्रकोष्ठ का गठन
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनका तकनीकी ज्ञान, अनुभव, निवेश और उद्यमशीलता प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रवासियों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ बनाया गया था। इसके बाद अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया।
प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी तैयार की गई है। मुख्य सचिव ने प्रवासियों से इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्रों में उत्तराखण्ड के साथ जुड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने सम्मेलन के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तराखण्ड के विकास में प्रवासी समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सरकार के साथ समाज के हर वर्ग के सामूहिक प्रयासों से ही राज्य का समग्र और संतुलित विकास संभव है।
