लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि साल 2017 से अब तक उनकी सरकार 9.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है और बिना सिफारिश तथा लेन-देन के युवाओं को नियुक्तियां दी जा रही हैं।
एक विशेष इंटरव्यू में बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा।
पिछली सरकारों के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत में दावा किया कि उनकी सरकार ने समाजवादी पार्टी की चार सरकारों के कार्यकाल में दी गई कुल सरकारी नौकरियों के मुकाबले दोगुने से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं।
उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को बिना किसी राजनीतिक सिफारिश या आर्थिक लेन-देन के उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले।
एक लाख और युवाओं को नौकरी देने की तैयारी
योगी आदित्यनाथ ने एक लाख अतिरिक्त युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा भी दोहराया। उनके मुताबिक, कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और करीब 25 हजार नियुक्ति पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार देने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ा जाए।
पुलिस और अन्य विभागों में भी चल रही भर्तियां
मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू में पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं का भी जिक्र किया। आजतक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा से जुड़ी करीब 25 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने की बात भी कही।
2027 के चुनाव से पहले रोजगार बना बड़ा मुद्दा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रोजगार देना राजनीतिक चर्चा का अहम विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार बेरोजगारी और सरकारी रिक्त पदों को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9.5 लाख से अधिक नियुक्तियों का दावा और एक लाख अतिरिक्त नौकरियों का वादा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
