देहरादून | 9 नवंबर 2026
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विकास यात्रा और सरकारी उपलब्धियों को सामने रखते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 का विमोचन किया। गढ़ी कैंट स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊँची उड़ान’ नाम से प्रकाशित पुस्तिका का लोकार्पण किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तिका केवल सरकार की उपलब्धियों का संकलन नहीं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का भी दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि विकास का असली मतलब तब है, जब उसका असर आम आदमी के जीवन में दिखाई दे।
विकास का मतलब आम लोगों की जिंदगी में बदलाव: CM धामी
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकास को केवल सरकारी योजनाओं और आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता। इसका वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब गांवों तक सड़क पहुंचे, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें और बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अवसर मिले।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार का प्रयास है कि आम परिवारों की परेशानियां कम हों और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए।
राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया याद
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान बलिदान देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अलग राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष और त्याग का परिणाम है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पृथक उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से विकास को मिल रही गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताया।
इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी के विस्तार से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित हो रहे हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लक्ष्य का उल्लेख किया।
उन्होंने देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार तथा किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर के विकास को स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल किया।
शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यालयों को स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक संसाधनों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही।
G-20 और राष्ट्रीय खेलों से उत्तराखंड को मिली पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने राज्य की खेल प्रतिभाओं और बड़े आयोजनों को सफलतापूर्वक आयोजित करने की क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर सामने रखा।
उन्होंने मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार पर्यटन को पूरे साल रोजगार और आजीविका का माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से होने वाला लाभ स्थानीय लोगों, होमस्टे संचालकों और छोटे कारोबारियों तक पहुंचना चाहिए।
3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची प्रदेश की अर्थव्यवस्था
आर्थिक विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के अनुमानों के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वर्ष 2026-27 का राज्य बजट 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश में निवेश को मिले प्रोत्साहन का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार की कोशिश है कि आर्थिक विकास का लाभ किसानों, युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचे।
रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का दावा
मुख्यमंत्री ने गांवों की अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को लेकर कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य गांवों में बेहतर सुविधाएं और आजीविका के अवसर विकसित करना है, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके।
UCC, भू-कानून और अन्य फैसलों का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जैसे फैसलों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में काम कर रही है।
अभी बहुत आगे जाना है, मुख्यमंत्री ने दोहराया विकसित उत्तराखंड का संकल्प
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के कामों से संतोष जरूर मिलता है, लेकिन अभी कई जिम्मेदारियां बाकी हैं।
उन्होंने प्रत्येक गांव तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने ‘अभी बहुत आगे हमें जाना है’ कविता की पंक्तियों के माध्यम से राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप विकसित उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया।
कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड स्थापना दिवस पर भेजे गए शुभकामना संदेश का वाचन किया।
