भराड़ीसैंण (गैरसैंण), चमोली | 9 नवंबर 2026
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि तक के फैसले शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने का भी ऐलान किया गया है।
भराड़ीसैंण (गैरसैंण) स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड का संकल्प दोहराते हुए कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना सरकार की प्राथमिकता है।
1 दिसंबर से बढ़ेगा तीन श्रेणियों की कार्यकर्ताओं का मानदेय
मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आंगनबाड़ी और आशा कार्यकत्रियों के साथ भोजन माताओं के मानदेय को लेकर है।
धामी ने घोषणा की कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी राशि की घोषणा नहीं की गई।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में भी जल्द वृद्धि करने का ऐलान किया गया है।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने अलग से कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों पर विचार कर अपनी सिफारिशें देगी।
समिति के विचारणीय विषयों में चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दे शामिल होंगे।
इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लखपति दीदियों और छोटे किसानों को राहत
महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी घोषणाएं की गईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदियों को अपने मौजूदा कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई है।
वन्यजीव हमलों में घायलों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक मदद
पहाड़ी क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमलों से घायल होने वाले लोगों के उपचार को लेकर भी सरकार ने नई घोषणा की है।
ऐसे घायलों को पहले से मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए अलग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
शिक्षा और अध्ययन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
इसके साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को हर जिले में और सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया होगी आसान
उत्तराखंड में निवेश की इच्छा रखने वाले प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
इसके अलावा ऐसे राजस्व गांव, जहां बिजली की आपूर्ति अन्य माध्यमों से हो रही है, उन्हें भी पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना बनाई जाएगी।
गोपाल बाबू गोस्वामी और चन्द्र सिंह राही को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान
उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान देने वाली महान विभूतियों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान करने की घोषणा की।
गौरतलब है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया।
26 साल में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का दावा
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं को प्रदेश के विकास और तीर्थाटन के लिए महत्वपूर्ण बताया।
युवाओं, महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किए जाने की जानकारी भी दी गई। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू करने और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया।
सैनिकों और खिलाड़ियों के लिए किए गए कार्य भी गिनाए
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का भी उल्लेख किया।
खेलों की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया।
कार्यक्रम में आंदोलनकारियों और लाभार्थियों का सम्मान
राज्य स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और स्वर्गीय लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली।
परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया।
कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र के लाभार्थियों को अनुदान दिए। मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2.10-2.10 लाख रुपये तथा दयाल सिंह को 4.20 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये दिए गए।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को 1 लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1,48,611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2,07,500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। कृषकों को पावर वीडर अनुदान तथा किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी दिए गए।
महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजना के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मान मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर प्रदेशवासी का साझा संकल्प है। रोजगार, जनकल्याण, बुनियादी सुविधाओं और राज्य की लोकसंस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी।
