देहरादून | 3 सितंबर 2026
उत्तराखंड सरकार ने पशुपालन विभाग और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में चयनित 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटे।
इनमें 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ जनसेवा करने की अपेक्षा की।
👨💼 34 हजार से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नियुक्ति पत्र हासिल करना युवाओं की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में प्रवेश के साथ युवाओं की जनसेवा की एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है।
धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल हुए हैं। उनके मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियां अब सिफारिश या पहचान के बजाय युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिलने की बात कही गई है।
🐄 पशुपालन से जुड़े विभाग में नई जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। इसके साथ ही यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों की समृद्धि से भी जुड़ा है। सरकार पशुपालन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास का माध्यम बनाने की दिशा में काम कर रही है।
🥛 आंचल अमृत से पशुधन मिशन तक योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन पहलों के जरिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
🌾 गन्ना किसानों के लिए ऑनलाइन सर्वे और परामर्श केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है। गन्ना सर्वेक्षण व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है।
किसानों को नई तकनीक, उन्नत गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार उत्तराखंड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 05 रुपये प्रति कुंतल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है।
🤝 किसानों और पशुपालकों से सीधे संवाद की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।
उन्होंने किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझने तथा संवेदनशीलता के साथ समाधान की दिशा में काम करने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि आम नागरिक को सरकारी काम के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।
धामी ने कर्मचारियों से ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मूल मंत्र को अपनाते हुए ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करने को कहा।
🇮🇳 विकसित भारत-2047 के लक्ष्य से जोड़ा उत्तराखंड का योगदान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भी इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपना पूरा योगदान देने का आह्वान किया।
👥 कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और खजानदास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर और दुर्गेश्वर लाल, सचिव एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
