उत्तराखंड में सरकार अब फाइलों से निकलकर सीधे लोगों के दरवाज़े तक पहुँचेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” केवल नारा नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखने वाला जनआंदोलन बने। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेशभर में शुरू होने जा रहे 45 दिवसीय ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 17 दिसंबर 2025 से अगले 45 दिनों तक प्रदेश की हर न्याय पंचायत में बहुद्देशीय शिविर लगाए जाएँ। इन शिविरों का उद्देश्य सिर्फ योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि मौके पर ही जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने दो टूक कहा— “कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।”
सीएम धामी ने कहा कि बड़ी न्याय पंचायतों में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक शिविर आयोजित किए जाएँ। शिविरों के बाद अधिकारी नजदीकी गांवों का भ्रमण कर स्वयं पात्र लोगों से आवेदन भरवाएँ और योजनाओं में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शिविर से 3–4 दिन पहले व्यापक प्रचार-प्रसार कर हर परिवार तक सूचना पहुँचे।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। संगठन, प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधि—तीनों मिलकर इसे जनसहभागिता का अभियान बनाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन संतुष्टि ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
अभियान की निगरानी भी कड़ी होगी। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिलाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से शिविरों की मॉनिटरिंग करेंगे। हर कार्यक्रम का विधिवत पंजीकरण होगा और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अंत में आह्वान किया कि ‘प्रशासन गाँव की ओर’ अभियान को सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता का आंदोलन बनाया जाए, ताकि सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे की दूरी पूरी तरह मिट सके। 🎯
बैठक में विधायक श्री भरत सिंह चौधरी, श्री सुरेश गड़िया, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी तथा वर्चुअल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
