🕌 वक्फ बिल 2025: नया कानून या नई बहस की शुरुआत? राज्यसभा से मंजूरी

संसद से मिली मंजूरी, देशभर में उठे सवाल – धार्मिक आज़ादी बनाम पारदर्शिता

नई दिल्ली | अप्रैल 2025 — देश की संसद ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो सीधे तौर पर एक समुदाय की धार्मिक और सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है। बात हो रही है वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 की, जिसे लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है।

इस नए कानून के आने के बाद, जहां सरकार इसे गवर्नेंस में सुधार और पारदर्शिता लाने वाला कदम बता रही है, वहीं कुछ विपक्षी दल और समुदाय इससे जुड़ी संवेदनशीलताओं पर सवाल उठा रहे हैं।

क्या है वक्फ संपत्ति और क्यों बना ये कानून?

वक्फ संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसे मुस्लिम समुदाय की ओर से धार्मिक, शैक्षणिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान किया जाता है — जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, या अनाथालय। इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है।

लेकिन वर्षों से वक्फ संपत्तियों की देखरेख, स्वामित्व विवाद और भ्रष्टाचार की खबरें चर्चा में रही हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने इस विधेयक को लाने की जरूरत महसूस की।

विधेयक की मुख्य बातें:

बोर्ड में विविधता: अब वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति की जा सकेगी — सरकार का मानना है कि इससे जवाबदेही और संतुलन बढ़ेगा।
स्वामित्व की पुष्टि जरूरी: कोई भी संपत्ति अगर वक्फ के तहत घोषित की जाती है, तो अब उसका कानूनी और दस्तावेज़ी रूप से जांच-पड़ताल अनिवार्य होगी।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन: वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड अब डिजिटल माध्यम से रखा जाएगा, जिससे पारदर्शिता और मॉनिटरिंग आसान होगी।
नए अधिकार, नई जवाबदेही: संशोधन के जरिए सरकार को वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी दी गई हैं।

राज्यसभा में वोटिंग का हाल:

समर्थन में पड़े वोट: 128
विरोध में पड़े वोट: 95

समर्थन बनाम विरोध – दो ध्रुवों की कहानी:

सरकार का पक्ष:

“ये कानून वक्फ संपत्तियों को बेकार होने से बचाने और उनकी सही देखरेख सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया ज़रूरी कदम है।”
— केंद्र सरकार के मंत्री

विपक्ष की राय:

“यह एक समुदाय की धार्मिक संस्थाओं में सरकारी दखल का रास्ता खोल सकता है, जिससे उनका संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकता है।”
— विपक्षी दलों के सांसद

जनता में कैसी प्रतिक्रिया?

इस बिल को लेकर जनता के बीच मिश्रित भावनाएं हैं।

कुछ लोग इसे रिफॉर्म की शुरुआत मानते हैं।
जबकि कई समुदाय इसे अपने धार्मिक ढांचे में दखल की तरह देख रहे हैं।
सोशल मीडिया पर #WaqfBill2025 ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग खुलकर राय रख रहे हैं।

अब आगे क्या?

अब यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून का रूप लेगा। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इसे ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या विवाद और बढ़ेंगे — यह आने वाला वक्त बताएगा।

निष्कर्ष:

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सिर्फ एक नया कानून नहीं, बल्कि भारत के बहुसांस्कृतिक ताने-बाने में उठते नए सवालों की झलक है। जहां एक ओर पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है, वहीं धार्मिक स्वतंत्रता और समुदायों की भावनाओं की भी उतनी ही अहमियत है।

वक्फ बिल 2025: नया कानून या नई बहस की शुरुआत? राज्यसभा से मंजूरी

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