देहरादून | उत्तराखंड
उत्तराखंड में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में प्रदेश को तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में MBBS की कुल प्रवेश क्षमता करीब 1700 सीटों और नर्सिंग पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़कर 11,495 हो गई हैं।
चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ और गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये शामिल हैं।
🏥 उत्तराखंड में अब छह सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित
प्रदेश में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार शामिल हैं।
इनमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हुई है।
इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यहां 100 MBBS सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या 775 हो जाएगी।
इसके अलावा प्रदेश के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 900 और एम्स ऋषिकेश में 125 MBBS सीटें उपलब्ध हैं।
इस तरह सरकारी, निजी और एम्स की सीटों को मिलाकर उत्तराखंड में MBBS की कुल प्रवेश क्षमता करीब 1700 तक पहुंच गई है।
📚 नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी खुले नए रास्ते
उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान विस्तार हुआ है। जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
इन संस्थानों के शुरू होने से BSc Nursing, MSc Nursing सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की वृद्धि हुई है।
वर्तमान में प्रदेश के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा की वर्तमान स्थिति
1,700
MBBS की कुल सीटें (करीब)
11,495
नर्सिंग की कुल सीटें
6
राजकीय मेडिकल कॉलेज
3
नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज
| नर्सिंग संस्थान | सीटें |
|---|---|
| सरकारी | 879 |
| निजी | 10,616 |
| कुल | 11,495 |
🇯🇵 नर्सिंग की पढ़ाई के बाद विदेश में रोजगार के अवसर
उत्तराखंड में नर्सिंग शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय रोजगार से जोड़ने की पहल भी की गई है।
इसके तहत नर्सिंग अभ्यर्थियों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 में जापानी भाषा प्रशिक्षण के दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला। वहीं, वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली।
💰 अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
इसमें आम नागरिकों और राज्य कर्मचारियों के लिए संचालित दोनों प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है।
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अटल आयुष्मान योजना: 100 करोड़ रुपये। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
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गोल्डन कार्ड योजना: 125 करोड़ रुपये। यह योजना राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा देती है।
इन बजटीय प्रावधानों का उद्देश्य दोनों योजनाओं के संचालन और लाभार्थियों को उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करना है।
मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे पर 160 करोड़
चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी बजट में ध्यान दिया गया है।
इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी।
CM धामी बोले- युवाओं को मिलेंगे चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल कॉलेज और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार की सुविधा देने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।
